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GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसलाः सैनेटरी पेड GST फ्री सहित 50 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया

मनप्रीत कौर
नई दिल्ली। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 28वीं बैठक कई अहम फैसले लिए गए हैं। सेनेटरी नैपकिन को टैक्समुक्त कर दिया गया है तो टीवी, फ्रीज, वॉसिंग मशीन सहित 50 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन बदलावों से 100 से अधिक आइटम्स सस्ते होंगे। बैठक में लिए गए सभी फैसले 27 जुलाई से लागू होंगे।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद बताया कि सेनेटरी नैपकिन के अलावा राखी, हैंडीक्राफ्ट, स्टोन, मार्बल और लकड़ी की बनी मूर्तियां, फूल वाली झाड़ू, साल पत्ते पर अब टैक्स नहीं लगेगा। दस्तकारी के छोटे सामानों को टैक्स में राहत दी गई है।

इन सामानों पर 28% की जगह 18% टैक्स
टीवी (27 इंच तक), वॉशिंग मशीन, रिफ्रिजरेटर, विडियो गेम्स लिथियम आयन बैट्रीज, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वॉटर हीटर, ड्रायर, पेंट, वॉटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर्स, परफ्यूम, टॉइलट स्प्रे को 28 फीसदी टैक्स स्लैब से हटाकर 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया गया है।

इन आइटम्स पर 12 फीसदी टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि हैंडबैग्स, जूलरी बॉक्स, पेटिंग के लिए लकड़ी के बॉक्स, आर्टवेयर ग्लास, हाथ से बने लैंप पर टैक्स घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया है। बांस से बने सामनों से भी टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। निर्माण क्षेत्र के काम आने वाले तराशे हुए कोटा पत्थर, सैंड स्टोन और इसी गुणवत्ता के अन्य स्थानीय पत्थरों पर जीएसटी की दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

5 फीसदी टैक्स
इथेनॉल पर भी टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इससे चीनी उद्योग और किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा 1000 रुपये तक के फुटवेयर पर अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा, पहले यह राशि 500 रुपये थी। हैंडलूम की दरी पर टैक्स भी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है।

व्यापारियों को भी राहत
जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए फैसला किया है कि सालाना पांच करोड़ रुपये से नीचे के कारोबार करने वाले तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस फैसले से 93 प्रतिशत इकाइयों को सुविधा होगी। तिमाही रिटर्न भी मासिक रिटर्न के जैसा ही भरना पड़ेगा। इसमें बी2सी (व्यवसायी से उपभोक्ताओं को बिक्री) और बी2बी (व्यावसायिक इकाई से व्यवसायिक इकाई को आपूर्ति)+ बी2सी कारोबार करने वाली छोटी इकाइयों के लिये दो साधारण रिटर्न फॉर्म ‘सहज’ और ‘सुगम’ तैयार किए गए हैं।

असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में व्यापारियों के लिए छूट की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि काउंसिल ने 46 संशोधन कि हैं जिन्हें संसद में पास कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों से रेवेन्यू पर बहुत कम असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स दरों में बदलाव की वजह से करीब 100 आइटम्स की कीमतों पर असर पड़ेगा। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 4 अगस्त को होनी है।

वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पहली बार जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पीयूष गोयल, वित्त सचिव हसमुख अढ़िया और राज्य मंत्री वित्त ने इस बैठक में हिस्सा लिया है।

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