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BSP सुप्रीमो मायावती ने खाली किया बंगला, स्पीड पोस्ट से भेजी चाबियां

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब मायावती को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद बसपा ने 21 मई को सरकारी बंगले के बाहर ‘श्री काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल’का बोर्ड लगा दिया था।

एस0 डी0 शुक्ला
लखनऊ। राज्य सम्पत्ति विभाग से नोटिस मिलने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित बंगला खाली कर दिया है। उन्होंने इसकी चाभी स्पीड पोस्ट से भेजी। मायावती के निजी सचिव मेवालाल गौतम ने बताया कि चाभियां स्पीड पोस्ट से इसलिए भेजनी पड़ीं क्योंकि अवर अभियंता ने कब्जा लेने से इन्कार कर दिया था। मायावती की ओर से मंगलवार को राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्र लिखकर ६, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग बंगला खाली करने की सूचना दी गई थी। आरएसए कार्यालय में पत्र रिसीव करने से इन्कार कर दिया गया। कहा कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस में अवर अभियंता (अनुरक्षण) लोक निर्माण विभाग कब्जा लेने की कार्यवाही करते हैं। उन्हें ही कब्जा व पत्र दिया जाए। अवर अभियंता ने राज्य संपत्ति अधिकारी की अनुमति के बिना बंगले की चाभी व पत्र लेने से इन्कार कर दिया। इस पर राज्य संपत्ति अधिकारी के नाम पत्र व बंगले की चाभियां स्पीड पोस्ट से अवर अभियंता को भेज दी गईं। ये बुधवार को प्राप्त हो गई हैं। मायावती ने राज्य संपत्ति अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि 6, लाल बहादुर शास्त्री आवास उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री 23 दिसंबर 2011 को आवंटित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के आदेश के अनुपालन में वह यह बंगला पूरी तरह खाली कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बंगला खाली कर दिया है। जबकि कल्याण सिंह ने बंगला खाली करने के लिए सहमति दे दी है। वहीं नारायण दत्त तिवारी की पत्नी उज्ज्वला तिवारी ने नारायण दत्त की तबियत खराब होने का हवाला देते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने अपने बंगलो में रहने का समय मांगा है।

जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एसी, साउंड सिस्टम ठीक हालत में
मायावती ने कहा है कि बंगला आवंटित करते समय मुझे जनरेटर, विद्युत पैनल, ट्रांसफार्मर, एसी, पंखे, ट्यूबलाइट, साउंड सिस्टम व फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे। ये वर्तमान में भी लगे हुए हैं और पूरी तरह से ठीक हालत में हैं। इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग ने अन्य कोई फर्नीचर व फिक्सचर नहीं दिया था।

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